शिवराज परियार/मध्यान्ह
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान जारी छ । उनीमाथिको बयान यही १९ गतेभित्र सकाएर प्रतिनिधिसभाका फिारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको आन्तरिक कार्यतालिका तय भएको छ ।
तर कार्यतालिका प्रभावित भएर कहिले बयान सकिन्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ । बुधबार र बिहीबार तय भएको ४३ मध्ये ६ वटा प्रश्नका वरिपरी बयान सकिएको छ । बाँकी ३७ वटा प्रश्नको बयान लिन बाँकी छ ।
अर्को बैठक भदौ १९ गतेका लागि बोलाइएको छ । तथापि, एकातिर, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने आंकलन छ । अर्कोतिर, महाअभियोग सिफारिस समितिमा उनको बयान लम्बिएको छ ।
यही बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछि पहिलो बैठक बस्दासम्म रहने गरी प्रस्तावित विधेयक तयार भएको छ । यस पृष्ठभूमीको ब्याख्या गर्दै कतिपयले चोलेन्द्र फर्कने बाटो बन्द भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । साथसाथै, ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइ त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनी प्रष्ट ब्याख्या गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिलाई कार्यकाल सुरुवातको मिति मान्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावको रिजल्ट आउन विगतको अभ्यास अनुसार तीन सातासम्म लाग्नेछ । त्यसपछि सपथ ग्रहण मिति तय हुनेछ । सपथ सकिएर पहिलो बैठक बस्ने मिति तय भउपष्छि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने हो । यसो हुँदासम्म जबराले अनिवार्य अवकाश पाउने समय आइसक्नेछ । जबराले मंसिर २६ गते अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
कतिपय सरोकारवालाहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा जबराको बयान लम्बिनु र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछि पहिलो बैठक बस्दासम्म रहने गरी प्रस्तावित विधेयक तयार हुनुलाई संयोग मात्रै मान्न तयार छैनन् । बरु यस पृष्ठभूमीको ब्याख्या गर्दै चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्कने बाटो बन्द भएको टिप्पणी गर्दछन् ।
चुनावपछिको पहिलो बैठकसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल !
चुनावपछिको पहिलो बैठकसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
साथसाथै, ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइ त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनी प्रष्ट ब्याख्या गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिलाई कार्यकाल सुरुवातको मिति मान्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
