मुुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : सत्ता साझेदार दलहरु सिट भागबण्डाबारे छलफलमा केन्द्रीत भएका छन् । कार्यदलले सैद्धान्तिक सहमति मात्रै गरेपछि सिट संख्या टुंग्याउन भने सत्तारुढ शीर्ष नेताहरु नै जुटेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सिट बाँडफाँटबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको थियो । कार्यदलले ०७४ को चुनावमा पाएको मत, ०७४ को समानुपातिक मत, ०७९ को स्थानीय चुनावको नतिजा र दलहरुको संवेदनशीलताका आधारमा सिट संख्या टुंग्याउने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको थियो ।
तर दलीय अडानकै कारण भागबण्डा भने गर्न सकेन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा साझा उम्मेद्वार चयन गर्न बसेको कार्यदलको बैठकमा जम्मा सिट संख्या भन्दा दावी संख्या झण्डै दोब्बर थियो । पटकपटक बसेको कार्यदलको बैठक टुंग्याउन नसकेको भागबण्डामा सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरु जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार, शीर्ष नेताहरुबीच पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ दलहरुको मागदावी र आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरुले लिएको अडानका कारण कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबावमा देखिन्छन् । तर छलफल भने लगातार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दलीय अडान लिइहेका छन् ।
बिहीबार रातिसम्म चलेको बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग आधाआधाको अनुपातमा सिट संख्या भागबण्डाको प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार, प्रचण्डले कांग्रेसले आधा सिट र बाँकी दलहरुले आधा बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्ताव अनुसार, कांग्रेसका भागमा ८२/८३ सिट पर्नेछ भने अन्य दलले बाँकी सिट लिनेछन् । त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्रले ५० सिटसम्म पाउने सम्भावना रहन्छ । बाँकी ३२ सिट एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले भागबण गर्नेछन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने कांग्रेसले ७० सिट कांग्रेसले राखेर बाँकी छोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो भनेको प्रचण्डले भन्दा धेरै दावी गरेका हुन् । कांग्रेसले ७० सिट लिएमा बाँकी दलहरुलाई ९५ सिट बाँकी रहन्छन् । त्यसले एकीकृत समाजवादीको भागमा धेरै सिट पर्नेछ । माधव नेपालसँग उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी समेत सहमत छन् । किनकि भने उनीहरुले पनि बढी सिट पाउनेछन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने सत्ता साझेदार दलहरुको अडान बमोजिम भागबण्डा गर्ने अवस्था छैनन् । कांग्रेसभित्र एक सय भन्दा कम सिट लिएर भागबण्डा नगर्न दबाव छ ।
