आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आरक्षण व्यवस्था खारेज भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । बक्तव्य जारी गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले संविधान विरोधी प्रतिवेदन आयोगको अभिलेखबाट समेत हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । बाँकी संवैधानिक आयोगहरुले पनि आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । समावेशी आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पारेको ती आयोगहरुको ठहर छ । संविधानले समावेशी बाहेक महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारु लगायत आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो ।
तर समावेशी आयोगले आउने १४ वर्षभित्रै सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्नुलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएको निष्कर्ष ती आयोगहरुले निकालेका छन् । समावेशी आयोगले भने आरक्षणले नयाँ विभेद सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । महिलाको सहभागिता कतिपय वर्षमा पुरुष भन्दा धेरै भएकाले अब आरक्षणको आवश्यकता नपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । सरोकारवालाहरुले भने संविधानको प्रस्तावनाकै अपमान गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको टिप्पणी गरेका छन्, कतिपयले भने आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव उपयुक्त भएको तर्क गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा भएकाले यसमा पक्ष तथा विपक्षमा तर्क हुनु स्वभाविक हो । तर निर्णय प्रक्रियामा भने संवैधानिक व्यवस्था र तिनको पृष्ठभूमि सम्झन आवश्यक छ ।
संविधानले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था मार्फत समतामुलक समाज निर्माणको कल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मूख्य अन्तर्वस्तु समेत हो । समानुपातिक समावेशितालाई संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यदि समानुपातिक व्यवस्था हटाउने हो भने बाँकी गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रतिको विश्वास समेत कमजोर हुनेछ । तर संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गठित समावेशी आयोगले नै आरक्षणको कोटा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेर उल्टो यात्रालाई प्रोत्साहन गरेको छ । आयोगको यो प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा त्यसको लाभ पनि वर्तमान व्यवस्था र संविधान नरुचाउने शक्तिले पाउने निश्चित छ । अतः संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्ने शृङ्खलासँग जोडिएको समावेशी व्यवस्था भत्काउने प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दा बाँकी उपलब्धि समेत खतरामा पर्ने लगभग पक्का छ । यसबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
