आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आरक्षण व्यवस्था खारेज भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । बक्तव्य जारी गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले संविधान विरोधी प्रतिवेदन आयोगको अभिलेखबाट समेत हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । बाँकी संवैधानिक आयोगहरुले पनि आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । समावेशी आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पारेको ती आयोगहरुको ठहर छ । संविधानले समावेशी बाहेक महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारु लगायत आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो ।
तर समावेशी आयोगले आउने १४ वर्षभित्रै सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्नुलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएको निष्कर्ष ती आयोगहरुले निकालेका छन् । समावेशी आयोगले भने आरक्षणले नयाँ विभेद सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । महिलाको सहभागिता कतिपय वर्षमा पुरुष भन्दा धेरै भएकाले अब आरक्षणको आवश्यकता नपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । सरोकारवालाहरुले भने संविधानको प्रस्तावनाकै अपमान गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको टिप्पणी गरेका छन्, कतिपयले भने आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव उपयुक्त भएको तर्क गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा भएकाले यसमा पक्ष तथा विपक्षमा तर्क हुनु स्वभाविक हो । तर निर्णय प्रक्रियामा भने संवैधानिक व्यवस्था र तिनको पृष्ठभूमि सम्झन आवश्यक छ ।
संविधानले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था मार्फत समतामुलक समाज निर्माणको कल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मूख्य अन्तर्वस्तु समेत हो । समानुपातिक समावेशितालाई संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यदि समानुपातिक व्यवस्था हटाउने हो भने बाँकी गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रतिको विश्वास समेत कमजोर हुनेछ । तर संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गठित समावेशी आयोगले नै आरक्षणको कोटा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेर उल्टो यात्रालाई प्रोत्साहन गरेको छ । आयोगको यो प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा त्यसको लाभ पनि वर्तमान व्यवस्था र संविधान नरुचाउने शक्तिले पाउने निश्चित छ । अतः संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्ने शृङ्खलासँग जोडिएको समावेशी व्यवस्था भत्काउने प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दा बाँकी उपलब्धि समेत खतरामा पर्ने लगभग पक्का छ । यसबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक संकटकै कारण जस्तो अवस्थामा श्रीलंका पुगेको छ, नेपाल पनि त्यही बाटोमा जान सक्ने चिन्ता आम बन्न पुगेको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुलुक श्रीलंकाको बाटो जाने खतरा रहेको टिप्पणी गरिरहेको छ । सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितीप्रति चिन्ता जनाउँदै विशाली वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ । असार महिनामा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने नीति नै लिएको थियो । तर त्यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै शनिबार मात्रै साप्ताहिक विदा गर्ने पुरानै नीतिमा सरकार फर्कियो । तर इन्धनको खपत घटाउने उद्देश्य लिएर आयातमा कडाइ गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिदै आएको छ ।
रुस र युक्रेन बीच चलेको युद्धका कारण आर्थिक सन्तुलन भत्कन पुग्दा त्यसको असरबाट कतिपय मुलुक बचेको छ भने कयौं मुलुक जोगिन सकेको छैन । दक्षिण एसियामा श्रीलंका र पाकिस्तानमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । दक्षिणी छिमेक भारतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको ठूलो असर देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय मुद्रा कमजोर बनेको छ । भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रा पनि कमजोर हुन पुगेको छ । त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको छ । इन्धनको मूल्य एकै वर्षमा झण्डै दोब्बरले बढेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले अन्य निर्माण तथा उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ । राजधानी उपत्यका सहित ठूलो शहरमा बस्ने न्यून आय भएका परिवारले यसको ठूलो भार परेको छ ।
अझ दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत् जस्ता ठूला पर्व नजिकिको छ । त्यसैपनि यस्ता ठूला पर्वहरुमा मूल्य वृद्धिको असर बढी हुने गर्छ । चाँडपर्वमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित तरिकाले बढ्नुमा कृतिम अभाव हुने गरेको थियो । यसपटक विश्वबजारलाई देखाएर मूल्य वृद्धि गर्न ब्यापारीलाई सहज भएको छ । यसको अर्थ ब्यापारीले नाफा कमाउनु हुन्न भन्ने होइन । तर नाफाको आकार भने स्वभाविक हुनुपर्छ । अस्वभाविक र अनियन्त्रित तरिकाले मूल्यवृद्धि हुनु भनेको राज्यकै अनुपस्थिति देखिनु हो, नागरिकले सत्ताको अनभूति गर्न नपाउनु हो । पक्कै पनि विश्वब्यापी आर्थिक संकटबारे आमनागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ, त्यसका लागि आवश्यक मितव्ययिता अपनाउन नागरिक धर्म हो । तर अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि रोकेर बजार सन्तुलन कायम गराउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो, चाँडबाँडका बेला अझ बढी यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
आमनिर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरुबीच मात्रै नभएर दलभित्रै पनि आन्तरिक प्रतिश्पर्धा चर्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा भन्दा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र आन्तरिक प्रतिश्पर्धा चर्को देखिन्छ । गठबन्धन भएकाले चुनाव जितिने आँकलनका कारणले पनि उम्मेद्वारका आकांक्षी संख्या धेरै देखिनु स्वभाविक हो । अघिल्लोपटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता बलिया शक्तिहरुबीच गठबन्धन हुँदा नेपाली कांग्रेसका बलिया उम्मेद्वारहरु समेत पराजित भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल वामगठबन्धनका औसत उम्मेद्वारबाट पराजित भए । अरु शीर्ष नेताहरु पनि वाम गठबन्धनसँग पराजित भए । तर वाम गठबन्धनतर्फ भने औसत उम्मेद्वारले जिते । यसपटक गठबन्धन अझ ठूलो भएकाले उम्मेद्वारका आकांक्षी धेरै देखिएको छ ।
गठबन्धनभित्रै धेरै भन्दा धेरै सिट संख्या लिने होडमा सत्तारुढ दलहरु देखिन्छन् । कांग्रेस सकेसम्म एकल बहुमत पु¥याउने चाहनामा छ भने गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा पनि सकेसम्म धेरै सिट लिन चाहन्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनभित्र सिट भागबण्डा मिल्न सकिरहेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेमा केही सजिलो छ । एमाले, गठबन्धन भन्दा पनि सत्तारुढ दलहरुभित्रै आन्तरिक प्रतिश्पर्धा चर्को देखिएको छ । त्यसले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउन समेत पछि नपर्ने अवस्था देखिन्छ । चुनावमा सामान्य आरोप–प्रत्यारोप स्वभाविक कुरा हो । तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिन चाहनेहरुबीच पनि प्रतिश्पर्धा देखिएको छ । स्वतन्त्र र दलगत मतभेद पनि कतिपय अवस्थामा देखिएको छ ।
आमनिर्वाचनमा जनताको मन जित्नेगरी प्रतिश्पर्धा देखिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । किनकि धेरै भन्दा धेरै जनताको मन जित्न सक्ने व्यक्तिले जित्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । त्यसैले जनताको मन जित्नेगरी प्रतिश्पर्धा हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर जनताको मत र मन भन्दा पनि अर्थोक विषयलाई आधार मानिनु लोकतन्त्रको कमजोर पक्ष हो । अहिले जसरी शीर्ष नेता, गठबन्धनका नेता र अन्य दलका नेतालाई हिलो छ्यापेर आफूलाई श्रेष्ठ बनाउने प्रतिश्पर्धा चलिरहेको छ, यो लोकतान्त्रिक मर्यादाको कुरा होइन । यस्तो अस्वस्थ्य प्रतिश्पर्धा र आरोपले लोकतान्त्रिक मर्यादित बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यस्ता गलत प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ ।
सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनको तयारी अगाडि बढाएका छन् । सरकारले शान्ति सुरक्षा, आवश्यक बजेट जस्ता काम अगाडि बढाएको छ । सुरक्षा निकायले चुनावका लागि म्यादी प्रहरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आवश्यक बजेटको प्रबन्ध सरकारले सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता, मतदाता नामावली टुंग्याउने, आचारसंहिताको कार्यविधि लगायत काम अगाडि बढाएको छ । आयोगको तयारी सरकारले चुनाव घोषणा गर्नअघि नै थालिसकेको थियो । मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायत काम गरिरहेको थियो । गएको ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकाले पनि मतदाताबारे आयोगले धेरै काम गर्नु परेन । तसर्थ सरकार र आयोगले चुनावको तयारीलाई तीव्र पारेको छ, निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा शंका हुने अवस्था छैन ।
चुनावको महत्वपूर्ण निकाय हो, राजनीतिक दल । दलहरुले पनि आफूलाई सम्पूर्ण रुपले चुनावमा होमेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेद्वारको मापदण्डबारे निर्णय गरिसकेको छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्तिको मापदण्डबारे निर्णय गरेको छ । निर्वाचन परिचालन र घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी पनि गठन गरिसकेको छ । सत्ता पक्षले पनि चुनावमा केन्द्रीत गरेको छ । स्थानीय चुनावजस्तै आमनिर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने गृहकार्यलाई सत्तारुढ दलहरुले प्राथमिकतामा राखेको छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सिट बाँडफाँट केन्द्रीत छलफल गरिरहेका छन् ।
केन्द्रमा चुनावको तयारी भइरहँदा स्थानीय तहमा पनि चुनाव लागिसकेको छ । कतिपय दलहरुको सम्बन्धित कमिटीबाट उम्मेद्वार सिफारिस प्रक्रिया शुरु भएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ जसपा र एकीकृत समाजवादीमा यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएको देखिन्छ । तर जति सिफारिसका समाचार सार्वजनिक भएका छन्, त्यो हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठ्छ– फेरि पनि चुनाव जित्नुपर्नेले नभएर जित्ने व्यक्ति सिफारिस भइरहेका छन् । यसले सवैभन्दा ठूलो अन्याय महिलामाथि हुने गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुरुषको मात्रै सिफारिस भएपछि उम्मेद्वार पनि उनीहरु मात्रै हुने भए । जबकी संविधानको भावना भने लैंगिक समानता कायम गर्ने हो । त्यसैले उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा नै हरेक दलका सम्बन्धित कमिटीबाट संविधानको भावना बमोजिम कदम चालिनु आवश्यक हुन्छ । जुन प्रयत्न भएको देखिदैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले गरेको पत्रकार सम्मेल भाँड्ने प्रयास गरेपछि नेवि संघ र प्रहरीबीच आइतबार झडप भएको छ । झडपमा नेवि संघका दुई कार्यकर्ता र एक प्रहरी घाइते भएका छन् । नेवि संघले गएको २७ असारदेखि त्रिविको विभिन्न कार्यालयमा लगाएको तालाबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । तर पत्रकार सम्मेलन भाँड्ने प्रयास गरेपछि अनेरास्ववियु समेत प्रतिवादमा उत्रिएको थियो । नेवि संघले त्रिवि प्रशासनबाटै अनेरास्ववियु परिचालित भएको आरोप लगाएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अनेरास्ववियु उत्रिएपछि अवस्था हिंसात्मक बन्न पुगेको नेवि संघको प्रष्टोक्ति छ । झडपपछि त्रिविले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा महत्वपूर्ण कागजात कब्जाकै प्रयत्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेवि संघले यसअघि पनि ताला लगाएको थियो । ताला तोडेर सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयमा फेरि नेवि संघले अवरोध गरेको छ । यो अवरोध हटाउन भनेर अनेरास्ववियु प्रतिवादमा उत्रने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिररहेको नेवि संघ र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुबीच यसअघि पनि केहीपटक झडप भइसकेको छ । विद्यार्थी संगठनहरुकै विवादका क्रममा त्रिविका प्राध्यापकमाथि आक्रमणका घटना समेत भएका छन् । त्रिविका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि नेवि संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए । नेवि संघले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । तर आरोपको खण्डन गरेपनि त्रिवि प्रशासनविरुद्ध लगातार नेवि संघ देखिएको छ । विद्यार्थी संगठनहरुको यस्तो अराजक क्रियाकलापले त्रिवि र मुलुकको शैक्षिक संस्थाहरु नियमित तथा निर्भय बनेर चल्न सकेको छैन ।
जबकी मुलुकको शैक्षिक सुधारको वकालत गर्ने संस्थाका रुपमा विद्यार्थी संगठनहरुले दावी गर्ने गरेका छन् । तर दावी एकातिर र गतिविधि अर्कातिर देखिने गरेको छ । पक्कै पनि विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक विचारसँग जोडिएका हुन्छन्, हिजो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका निम्ति यी संगठनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । तर पछिल्लो समय भने विद्यार्थी संगठनहरु बद्नाम बन्दै गएको छ । कतिसम्म भने परीक्षामा चिट चोर्न नदिएको, चन्दा नदिएकोदेखि आफू अनुकुल अध्यापक नराखिएको जस्ता एजेण्डामा यी संगठनहरुको गतिविधि केन्द्रीत भइरहेको छ । यसले विद्यार्थी आन्दोलन बद्नाम मात्रै भइरहेको छैन, मुलुकको शैक्षिक भविष्य समेत अप्ठ्यारोमा देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वार चयनको मापदण्डबारे छलफल अगाडि बढाएका छन् । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयनको मापदण्डबारे प्रमुख दलहरुले लगभग छलफल गरिसकेका छन् भने अन्य दलहरु पनि छलफलमा छन् । शनिबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेको छ । लगातार सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उम्मेद्वार चयनबारे मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । निर्धारित मापदण्डअनुसार, अहिलेका समानुपातिक सांसदलाई फेरि नदोहोर्याउने, स्थानीय चुनावमा पराजितलाई उम्मेद्वार नबनाउने, राष्ट्रियसभाका सांसदलाई राजीनामा गराएर उम्मेद्वारमा सिफारिस नगर्ने भएको छ । सम्पूर्ण रुपमा लागू नभएपनि लगभग यो मापदण्ड आगामी चुनावमा एमालेले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सँगै, महिला नेतालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार धेरै उठाउन पनि नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
एमालेकै जस्तो नीति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अपनाउने भएको छ । कांग्रेस समानुपातिकतर्फ एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा धेरै नउठाउने भएको छ । एमालेले भने ०७० को निर्वाचनबाटै यस्तो निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसभित्र पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार संख्या बढाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । अर्का दल नेकपा माओवादी केन्द्रले वैधानिक रुपमै समानुपातिक समावेशी नीतिलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिसकेको छ । सँगै, एउटै व्यक्तिले कतिपटक उम्मेद्वार बन्ने भन्नेबारे समेत पार्टीहरुभित्र छलफल भइरहेको छ । एमालेका कतिपय नेताले एक व्यक्तिले दुई पटक भन्दा धेरै उम्मेद्वार हुन नमिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेका थिए ।
चुनाव नजिकिएकाले यस्ता बहस सान्दर्भिक छ । किनकि संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने भनेको यसभित्र भएका कमजोरी हटाएर नै हो । यदि कमजोरी नहटाउने हो भने यो प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ । अझ ०४८ सालदेखि लगभग एउटै अनुहार लगातार दोहोरिदै आएका छन् । कयौं नेताहरु सातौं पटक उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् भने कतिपयले आठौं पटक उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेका छन् । त्यसरी एउटा व्यक्ति जिवित रहेसम्म चुनाव लडिरहने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउन सक्दैन । नयाँ पुस्ताको आकर्षण नहुने हो भने अहिलेकै व्यवस्था समृद्ध बन्न सक्दैन । अतः अहिले दलहरुमा चलिरहेको सान्दर्भिक बहसलाई सार्थक बनाउन अति आवश्यक छ, नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमप्रति सत्तारुढ दलहरुले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई राजनीतिबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सत्तारुढका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतले एउटै निष्कर्ष सुनाए । राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारुढ नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केही दिनदेखि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षा निकायका अधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतसँग भेटवार्ता बाक्लो बनाएकी छन् । कतिपयले भने राष्ट्रपति भण्डारीले गम्भीर कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित बसेको सत्तारुढ नेताहरुले आपत्ति जनाउनुले यो प्रकरण गम्भीर बन्न पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्दै आएको छ । मुख्यगरी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको एमालेले स्वागत गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नौ बुँदामा १५ सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । तर सत्तारुढ दलहरुको निर्णयअनुसार, सरकारले फेरि हुबहू विधेयक अगाडि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित विधेयक राष्ट्रयसभा पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा पनि सत्तारुढको बहुमत भएकाले पारित हुने पक्काजस्तै देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा गर्न सक्ने, गम्भीर कदम चाल्न सक्नेदेखि बाक्लिएको सक्रियतालाई राजनीति प्रेरितको आरोप समेत लगाइएको छ । कतिपयले भने राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गरेका छन् ।
राष्ट्रपति र संसदको विवादमा दलहरु विभाजित बनेका छन् । सत्तारुढको साथ संसदसँग छ भने एमालेको साथ राष्ट्रपति भण्डारीले पाएकी छन् । तर कमजोरी भने दुवैतर्फ भइसकेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अहिलेको नागरिकता विधेयकमै समावेश भएको अन्तर्वस्तुसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् । तर यसपटक फिर्ता पठाएकी मात्रै छैनन्, विभिन्न क्षेत्रसँग भेटवार्ता बाक्लो बनाएकी छन् । सरकार र सत्तारुढले पनि राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि छलफल समेत जरुरी नठानी हुबहू अगाडि बढाउने निर्णय लिएको छ । यसको असर भने विधिको शासनमाथि पर्नेछ । किनकि संविधानले राज्यका सवै निकायको भूमिका प्रष्ट पारेपनि सीमाक्रसको प्रयत्न भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक प्रमुख र सरकारले विधिमाथि बाहुबलको नीति लिएको देखिन्छ । यसले व्यवस्था र संविधान कमजोर पार्दा क्षति भने फेरि पनि यिनै नेतृत्वले भोग्नुपर्नेछ ।
मुलुकमा चुनावी माहोल सिर्जना भइरहँदा एकसाथ ठूला समस्या दलहरुले अगाडि बढाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन सम्बन्धी विधेयक र नागरिकता विधेयकलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको छ । यी तीनवटै प्रस्ताव यतिबेला राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन सम्बन्धी विधेयकबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिएको छ । पश्चिमा देशका राजदूतहरुले शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्ता बढाएका छन् । नेपाली सेना र प्रहरीले पनि संस्थागत रुपमै यसबारे चासो राखेका छन् । शान्ति प्रक्रियासँग यो विषय सधैं गिजोलिदै आएको छ । तर शक्ति स्वार्थका कारणले अगाडि बढ्न नसकेको यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिको चासोको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे उत्तेजक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।
जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरिएको छ । गएको फागुन १ गते सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग लगाएपछि जबरा निलम्वित छन् भने सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक नेतृत्वबाट चलिरहेको छ । जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनापछि संसदले अगाडि बढाएको छ । महाअभियोगमा दलहरु विभाजित अवस्थामा छन् । सत्तारुढले लगाएको महाअभियोगलाई विपक्षी एमालेको समर्थन छैन । एमालेको समर्थन नभएसम्म महाअभियोग पारित हुन सक्दैन, तर जबरा फेरि सर्वोच्च फर्कन सक्छन् । सत्तारुढ जबरा सर्वोच्च फर्काउन चाहदैनन्, त्यो मनसाय नराखेरै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तेस्रो, तर संवेदनशील विषय नागरिकता विधेयक हो । नागरिकता दिइने जस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरु विभाजित छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले यो विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साथ दिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएको स्वागत गरेको एमाले यो विधेयक रोक्ने पक्षमा छ । तर प्रतिनिधिसभाबाट भने विधेयक पुनरावलोकन बहस नगरी पारित गरिसकेको छ, राष्ट्रियसभामा पेश हुने कार्यसूचीमा छ । राष्ट्रियसभामा पनि एमालेको साथ नपाउने निश्चितजस्तै छ । दोस्रोपटक पठाइने विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्ने व्यवस्था छैन । त्यसको विकल्पमा राजीनामाकै कार्ड अगाडि सारिएको छ । विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने, बरु राजीनामा गर्ने मूडमा राष्ट्रपति रहेको चर्चा चलेको छ । जबकी अहिले अगाडि बढाइएको तीन वटै विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ । तर अवस्था भने दलीय स्वार्थ हाबी भइरहेको छ । त्यसैले यति गम्भीर विषयलाई दलहरुले हलुका ढंगले लिदा फेरि अर्को संक्रमण उत्पन्न हुन सक्छ । यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक दाउपेचका कारणले संकटमा फसेको सर्वोच्च अदालतले अझै निकास पाउन सकेको छैन । निकासको अर्थ न्यायालयले निर्धक्क न्याय सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । गएको फागुनदेखि सर्वोच्च अदालतले कार्यबाहक नेतृत्वको आधारमा चलिरहेको छ । कार्यबाहक न्यायाधीश दीपक कार्कीपछि हरिकृष्ण कार्कीबाट सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ । तर निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मुद्दा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जबरामाथि सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाअभियोग लगाएपछि कार्यबाहक नेतृत्वबाट न्यायालय चलिरहेको छ । तर महाअभियोग टुंगोमा पुु¥याउनेतर्फ दलहरुको ध्यान गएको छैन । सत्तारुढ दलहरु महाअभियोग लगाएर अन्य विजनेसमा व्यस्त छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको विपक्षमा उभिएर आफ्नो पोजिसन कायमै राख्ने अडानमा छ ।
तर्क भने दुवै पक्षले न्यायालय सुधारकै निम्ति भएको राखिरहेका छन् । न्यायालयको सुधारकै निम्ति महाअभियोग लगाइएको सत्तारुढ नेतृत्वको तर्क छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त महाअभियोग पारित गर्नका निम्ति नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसको अर्थ महाअभियोग लगाएर जबरालाई न्याय सम्पादनबाट अलग गर्नु नै सत्तारुढको उद्देश्य हो । एमालेले भने महाअभियोग लगाउनुलाई न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप भएको व्याख्या गरिरहेको छ । जबकी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु जबराविरुद्ध हड्तालमा उत्रिएको थियो । कार्यकारीसँग भागबण्डामा न्यायको सौदाबाजी गरेको तर्कसहित न्यायाधीशहरुले जबराको बहिगर्मनको माग गरेका थिए । न्यायाधीशहरुको निष्कर्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु र अधिबक्ताहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियशनले पनि ऐकेबद्धता जनाएका थिए ।
न्यायिक क्षेत्रले जबरालाई हटाउनुपर्ने माग राख्दा दोषी भने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैतर्फका दलहरुलाई पनि मानेका थिए । जबराले पहिले एमाले नेतृत्वको सरकारसँग भागबण्डा लिएका थिए । संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्दा जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भागबण्डा लिएका थिए । उक्त भागबण्डाका सिफारिसबाट नियुक्त भएकाहरुविरुद्ध परेको मुद्दाको अझै फैसला हुन सकेको छैन । अदालतमा ती मुद्दा विचाराधीन नै छ । ओलीसँग भागबण्डा लिएका जबराले फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भागबण्डा लिएका थिए । देउवासँग मन्त्रीकै कोटा लिएका थिए । तर चर्को विरोधपछि जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिए । तर त्यो राजीनामाबाट न्यायिक क्षेत्र शान्त भएन, आन्दोलन चर्काए । जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगले अझै निकास नपाएकाले आन्दोलन कायमै रहेको बारले जनाउँदै आएको छ । तर न्यायालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रबारे दलहरुले भने प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशबाट चल्ने अवस्था तोडेका छैनन्, जुन कदमले भोलि जुनसुकै बेला संकट आइलाग्ने खतरा छ । तर यसतर्फ दलहरुको ध्यान गएको देखिन्न ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा मागेका छन् । 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान' र 'बेटी पढाउ, बेटी बचाउ' अभियानमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि र त्यसमा मुख्यमन्त्री राउत मुछिएकाले यादवले राजीनामा मागेका हुन् । पार्टी अध्यक्षले नै राजीनामा मागेपछि मुख्यमन्त्री राउत नैतिक संकटमा परेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप इन्कार गर्दै आएपनि पार्टी अध्यक्षले मागेको राजीनामा टार्न सक्दैनन् । किनकि संसदीय प्रणालीमा पार्टीले फिर्ता गरेपछि व्यक्ति निर्णायक रहँदैनन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र पार्टी अध्यक्षले राजीनामा मागेपछि मुख्यमन्त्री राउतले अब पद टिकाउन थप प्रयत्न नगर्न‘ राम्रो हुन्छ । राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न‘ नै उचित हुनेछ ।
त्यसपछि अनुसन्धानका आधारमा दोषी ठहर हुनेछ, त्यसैआधारमा कारबाहीबारे निर्णय हुनेछ । त्यो निर्धारण अनुसन्धानमै भर पर्नेछ, अहिलेलाई सबैले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न‘ नै उचित हुनेछ । सँगै, राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्न पाएको अवसर समेत गुम्नेछ । थप धरासयी हुनेछ । किनकि संघीय सरकारजस्तै प्रदेशहरुमा पनि पाँच वर्षे स्थीर सरकार संभव नरहेको तर्कमा बल पुग्नेछ । अझ मधेश प्रदेश सरकारलाई संघीयताको मानकका रुपमा समेत लिइएको थियो । मधेश आन्दोलनको भावना बमोजिम प्रदेशको नामाकरण भएको थियो, त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नामाकरण गराउन मतदानकै प्रक्रिया अपनाएका थिए । पहिलोपटक कुनैपनि नामको पक्षमा दुई तिहाइ नपुगेपनि दोस्रोपटक मतदानबाटै नामाकरण भएको थियो ।
अन्य प्रदेशमा भने तीन/तीन वटा सरकार फेरिनेदेखि सिंहदरबारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुकै चाहनामा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, बागमती, सुदूरपश्चिम नामाकरण भएको थियो । प्रदेशको राजधानी समेत शीर्ष नेताहरुको चाहनामा राखिएको थियो । तर मधेश प्रदेशले पाँच वर्षे स्थीरतासँगै संघीयताको भावना कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा थियो । त्यसबिपरीत यो प्रदेशमा भ्रष्टाचार प्रकरण र मुख्यमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ, जसले अन्य प्रदेशकै नियति यहाँ पनि देखिएको छ । सँगै, संविधानको महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तु रहेको संघीयता बलियो बनाउने अवसर समेत राजनीतिक नेतृत्वले गुमाएका छन् । आम अनूभूति दिलाउने भन्दा पनि नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न बल पुगेको छ ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2023 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies